|
अयोग्यको बहिर्गमन, योग्यको ब्यबस्थापन आवश्यक
February 10, 2010
यस क्रममा कूल ४ हजार ८ सय अयोग्य लडाकुमध्ये २३९४ मात्र औपचारिक बहिर्गमन प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । झण्डै ४० प्रतिशतले पहिले नै सिबिर छाडिसकेका थिए । बृहत शान्ति संझौता अर्न्तर्गत अनमिनले गरेको प्रमाणिकरणमा १८ बर्षउमेर नपुगेका बालबालिका र शान्ति संझौताअघि भर्ना भएको भनी पुष्टि गर्न नसकेका लडाकुलाई अयोग्य ठहर्याइएको थिया ।
पर्ूवदेखि पश्चिमसम्मका सात मूख्य र २१ सहायक सिबिरमा अनमिनले प्रमाणिकरण गरेका १९ हजार ५५० लडाकु छन् । यीमध्ये कतिपयले सिबिर छाडिसकेका छन् तर त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन । अयोग्य लडाकुलाई राष्ट्र संघले दिएको रु १० हजार र माओवादीले दिएको रु १२ हजार लिएर घर फर्केका छन् । माओवादीकै सल्लाहमा सरकारले दिएको प्याकेजलाई अयोग्य लडाकुहरुले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरु सैन्य वा अर्धसैन्य दस्तामा सामेल हुन नपाउने भनिए पनि त्यसको अनुगमन कसैले ब्यबस्था भने गरिएको छैन । उनीहरुलाई समाजनमा पुनस्थापन गराउन सरकारका तर्फाट दिइने भनिएको सीपमूलक तालिम उनीहरुले अस्वीकार गरेका छन् । बहिर्गमनमा परेका कतिपयको सकारप्रति र कतिपयको माओवादीप्रति आक्रोश देखिएको छ ।
अब अहिले सरकारको रेखदेखमा रहेका माओवादी लडाकुलाई सहमतिका आधारमा समायोजन र पुनस्थापना गर्ने प्रमुख चुनौती छ । माओवादी लडाकुको समायोजन सबैभन्दा बिबादको बिषय बन्दै आएको छ । माओवादी र सरकार पक्षकेा दुइ विपरीत बिचारधारा भएका कारण यो बिषयलाई सहमतिका आधारमा टुँग्याउन सबै दलहरुबीच सहमति र सहकार्यका आवश्यकता छ । दुबैथरी अतिवादी सोचले यो समस्याको हल हुन्न । त्यसैले सुरक्षा निकायमा तिनको समायोजन पुनस्थापनालाई सकेसम्म छिटो गर्नलाई दलहरुबीच ब्यापक अन्तरक्रियाको खाँचो छ । यसलाई समयमा हल गर्न सकिएन भने संविधान निर्माण प्रक्रियामा नै जटिलता आउने निश्चित छ । वास्तबमा माओवादी लडाकुको समस्या राष्ट्रिय समस्याकै अभिन्न अंग हो र यो समस्या हल नगरी शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षा पुग्न सक्दैन भन्ने तथ्यलाई ह्रदयंगम गरेर सरकार र दलहरुले काम गर्नु आवश्यक छ ।
« Back |
Top |
