Samadhan, National News from Pokhara

Home Х About Us Х Send Us News Х Contacts

Search

Last Updated: February 5, 2012

News Headlines:

दुई जना विरुद्ध ‘डाका चोरी’ मुद्दाааа+ааа न्यूरोड अझै नयाँ बन्नेааа+ааа ग्यास पसलमा छापा, उन्नाइस वितरणааа+ааа सरकार शान्ति र संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्घ Цप्रम भट्टराईааа+ааа उद्घाटनमा साहाराको जित धरान बाहिरियो ааа+ааа

╗

Editorial - सम्पादकिय

ग्याँशको हाहाकार, स्थिति गंभीर
February 3, 2012

इन्धनको मूल्य आफू खुशी बढाएर पनि सरकारले त्यसको आपूर्ति भने सहज बनाउन सकेन । मूल्य बृद्धिपछि बजारमा ग्याँश लगायत इन्धनको झनै हाहाकार भएको छ । ग्याँशको अवस्था त झनै संकटपूर्ण छ भन्ने जनताले सडकमा गुडेको गाडी रोकेर आफ्नै हिशाबले ग्याँशको बिक्री बितरण गर्न थालेवाट समस्याको भयाबहतालाई उजागर गर्छ । अहिले मुलुकमा ग्याँशको जुन स्तरमा हाहाकार भैरहेको छ, यसमा सरकारले समयमा सुधार गर्न सकेन भने लुटपाटको अवस्था आउने संभावना देखिंदैछ । हिजोसम्म त जनताले रित्तो सिलिण्डर दिएर पैसा तिरेर ग्याँश लगेका छन् , भोलिका दिनमा लुटेरै लगेभने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । ”मरता क्या नहीं करता ”भन्ने हिन्दी उखान ग्याँशको मामलामा लागू हुन बेरछैन । त्यसैले सरकारले समय छँदै स्थितिको भयाबहतालाई बुझेर ग्याँश आपूर्तिमा सुधार गर्नुको बिकल्प छैन ।

जनसत्ताले गरेको घरजग्गा कारोवारलाई बर्तमान सरकारले बैधता दिने निर्णयको बिरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले लगातार सदन अबरुद्ध गरिरहेका छन् । दुई सातादेखि लगातार सदन अबरुद्ध हुँदा पनि अवरोधलाई फुकाउने दिशामा भने ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाड.ले सदनमा आएर जबाफ दिन र सदन खुलाउन सहयोग गर्न सरकारलाई रुलिड. गरे पनि त्यसको पालना भएको छैन , लगातार अबज्ञा भैरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले सदनमा प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री डा भट्भटराई भने सभामुखको रुलिड.को पालना गर्नुसट्टा बाहिरी कार्यक्रममा भाग लिन ब्यस्त छन् ।

नेपालमा भएको पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलनका केही बर्ष दल तथा सरकारका नेताहरु राज्यको चौथो अंग भनी विश्वब्यापी मान्यता पाएको संचार क्षेत्रको गुनगान गरेर थाक्दैनथे । संचार क्षेत्रकै कारण जनआन्दोलन सफल भएको नत्र सफल हुन्थेन भनेर संचारकर्मीहरुलाई सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याइदिन्थे । नेताहरुको मति र गति भ्रष्ट हुँदै गएपछि औशत संचारकर्मीहरु निरन्तर आफ्नो धर्म निर्वाहमा लागे र तिनका खराब कर्महरुको आलोचना गर्न थाले । आलोचना स्वाभाविक पनि हो । किनकि मुलुकमा जे भएको छ, त्यसलाई सही रुपमा प्रस्तुत गर्नु पत्रकार जगतको धर्म नै हो । आफ्नो खराब कर्मको पत्रकार जगतवाट भएको यथार्थ प्रस्तुतीलाई नेताहरुले पचाउन सकेनन् । नेताको नजरमा क्रमशः पत्रकार घाँडो देखिन थाले । यद्यपि मुलुकको अन्तरीम संविधानमा पे्रस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारण्टी गरेको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्थामा नेताहरु थिएनन् । सूचनाको हकसम्वन्धि कानूनी ब्यबस्थाले नष्ट र भ्रष्ट भएका नेताहरु झनै धरापमा पर्न पुगे ।

सन् २०१२ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी बर्ष मनाउने संयुक्त राष्ट्र संघको आब्हान अनुसार नेपालमा पनि माघ १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी बर्षको विधिवत औपचारिक सुरुआत गरियो । सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी बर्षमा रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी बर्षको नारा “सहकारी ब्यबसायद्वारा समृद्ध बिश्वको निर्माण” भन्ने रहेको छ । राजधानी काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमको प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले उद्घाटन गर्ने भनिए पनि अन्ततः कृषि तथा सहकारी मन्त्री नन्दनकुमार दत्तले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । नेपालमा हाल प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको संख्या २३ हजार नाघेको छ र यसमा ३१ लाख नेपाली प्रत्यक्षरुपमा आवद्ध छन् । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका सहकारी क्षेत्रको तीन प्रतिशत मात्र योगदान भए पनि यो क्षेत्र क्रमशः ब्यापक र बिस्तृत हुँदैछ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एकीकृत माओबादीको घर झगडा केही मत्थर भएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको घर झगडा भने मत्थरिनुको साटो झनझनै संग्रालिंदैछ । लामो समयदेखि चलेको भातृ संगठन बिघटन पछिको बिबाद सल्टाउन मुलुककै पाको र पुरानो पार्टी असफल हुँदै आएको छ । तर माओबादी भने चरमचुलीमा पुगेको बिबादलाई ब्यबस्थापन गर्न सफल भएको छ । माओबादी अध्यक्ष प्रचण्ड हामी बेग्लै धातुले बनेको पार्टी हो , त्यसैले बिबादलाई हल गर्छौं भन्थे, नभन्दै यसपटक माओबादी फुटयो, फुट्यो भन्ने अवस्थावाट जोगिएको छ । कांग्रेस भने न हाँसको चाल , न कौवाको चालको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सामान्य बिबादलाई पनि समयमा हल गर्न नसक्ने कांग्रेसको बिशेषता नै बनेको छ र यसपटक देखिएको बिबादले पनि कांग्रेसलाई माथिदेखि तलसम्म चिरा पारेको छ ।

पछिल्लो पटक संविधानसभाको म्याद थपिएको पनि दुइ महिना ब्यतीत हुन लागेको छ । आगामी जेठ १४ गते संविधानसभाको थपिएको म्याद सकिंदैछ । त्यतिबेला दुइ बर्षका लागि चुनिएका संविधानसभाका सदस्यहरुले चार बर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर पाउने छन् । दुइ बर्षका लागि चुनिएका सभासद्को म्याद चारबर्ष पुग्नु आफैंमा एउटा प्रश्न हो । जनतावाट चुनिएका प्रतिनिधिले पुनः जनतामा नपुगी आफ्नो म्याद आफैं थप्दै जान पाउनु कति लोकतान्त्रिक छ , यो प्रश्नको समीक्षा गर्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो भनेर कोकोहोलो मच्चाउँछन् ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आशातीतरुपमा मूल्य बृद्धि गरेर आम सर्वसाधारणको मर्ममा नै प्रहार गरेको छ । लामो समयदेखि इन्धनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर सरकार र आयल निगमले मूल्य बृद्धिको तयारी गरेको थियो । ”यस्तो अभाब हुनुभन्दा त महंगो नै भए पनि सुलभरुपमा पाइएको जाती” भन्ने अवस्थामा जनतालाई पुर्याएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने मनोबैज्ञानिक वातावरण सिर्जना गरेको थियो । हुन पनि खाना पकाउने ग्याँश लगायत इन्धनको खोजीमा जनताले दिन गुजार्नु पथ्र्यो । कतिपय ठाउँमा त कालोबजारीले मौकामा चौका दाउ पनि लगाएर जनताको ढाड सेकेका थिए । सबैलाई थाहा छ नेपालमा एकथोपा पेट्रोलियम पदार्थको पनि उत्पादन हुन्न । यस्तो अवस्थामा आर्जित बिदेशी मुद्रा खर्च गरेर इन्धन भित्र्याउनु पर्छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा उतार(चढाब आइ नै रहन्छ । अहिले तेलको मूल्य बढ्ने प्रक्रियामा छ भने कुनै समयमा तेलको मूल्य निकै घटेको अवस्था पनि थियो । इन्धनको मूल्य घटबढमा सरकार र आयल निगम इमान्दार भएर मूल्य समायोजन गर्ने प्रक्रियामा गएको भए समस्या आउने थिएन तर राजनीतिक कारणले सरकारले समयमा समायोजन गर्ने हिम्मत नै गर्दैन । कुनै उपाय नभएर मूल्य बढाएपछि त्यसको चर्को बिरोध हुन्छ , जुन स्वाभाबिक पनि हो ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यमा ढिलाइ भैरहेको समयमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओबादीको ”जनसत्ता” ले घरजग्गा खरीद बिक्री लगायतका निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिने निर्णय गरेको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल एमालेले तीब्र बिरोध जनाएका छन् । यी दुबै पार्टीले सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएर माफी नमागेसम्म शान्ति र संविधानका सम्वन्धमा कुनै पनि वार्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । यही क्रममा मंगलबारको सदन दुबै दलले अवरुद्ध गरेका छन् र सडक र सदनमा यो निर्णयको बिरोधमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले डाकेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक पनि नेताहरुले बहिष्कार गरेर जनसत्ताको निर्णयलाई बैधानिकता दिने सरकारी प्रयास सफल हुन नदिने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । सरकारको यो निर्णयकाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा उदियमान शक्तिकारुपमा स्थापित हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ नेपालको पाँच घण्टाभन्दा पनि छोटो तर महत्वपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरेर कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरव इमिरेटस्को भ्रमणमा निस्केका छन् । यसअघि नेपाल भं्रमणको तिथिमिति तय गरेर पनि चीनका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम अवस्थामा स्थगित भएको थियो । त्यसबेला भ्रमण स्थगित भएका कारण सरकारको आलोचना भएको थियो भने अहिले केही घण्टाको भए पनि भ्रमण सम्पन्न गराएर सरकारले जश लिनु स्वाभाबिकै हो । एक दशकभन्दा पनि बढी समयपछि चीनका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको समयमा नेपालले बिविध क्षेत्रमा आशा गर्नु स्वाभाबिकै हो र प्रधानमन्त्री बेनले पनि सहायता राशी बढाएर आशामुखी सरकारको आशा पूरा गरिदिएका छन् ।

नेकपा एमाले यतिखेर सत्तामा छैन । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको कुरा गर्ने हो भने पनि एमालेका नेताहरुकै नेतृत्वमा दुइवटा सरकार बन्यो । एउटा सरकारको नेतृत्व पार्टीका नेता माधबकुमार नेपालले गरे भने अर्कोको नेतृत्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले गरे । राजनीतिक बिडम्वना त के भने एमाले नेतृत्वकै सरकारलाई ढाल्न पहिले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र पछि माधबकुमार नेपाल कम्मर कसेर लागे र दुबैले एक अर्काको सरकार ढाल्ने सफलता पनि पाए । यो एमाले सत्तामा हुँदाको राजनीतिक कथा भयो । अहिले एमाले सत्तामा छैन । सत्ता बाहिर बसेपछि एमालेका नेताहरुमा केही चेत आएको झैं लागेको छ । त्यसैले आजभोलि एमालेमा गूट(फूटका कुराभन्दा पनि एकताका कुराहरु धेरै सुन्न पाइन्छ ।

लगभग फूटको संघारमा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट एकीकृत माओबादी त्यहाँवाट फर्केको पर्याप्त संकेतहरु मिलेका छन् । माओबादी भूमिगत गतिविधिवाट सतहको राजनीतिक गतिविधिमा आएपछि अहिले सबैभन्दा चर्को आरोपЦप्रत्यारोपावाट गुज्रेको थियो । एक पक्षले अर्को पक्षलाई भन्न केही बाँकि रहेन होला । पार्टी फुटिसकेको छ, घोषणा हुनमात्र बाँकी हो भन्ने सम्मका अभिब्यक्ति जिम्मेवार नेताहरुवाट आएको थियो । लाग्थ्यो, अब माओबादी फुटको संघारवाट फर्कन सक्दैन, फुटेर दुइ तीन चिरा हुनेछ । तर एकाएक बिकशित राजनीतिक घटनाक्रमले अब माओबादी पार्टीमा फुटको अवस्था टरेको छ र दुबै पक्षका नेताहरु मिलेर जान तयार भएका छन् , जनबादी सोच अनुसार आआफ्ना धारणाहरु तल्लो तहसम्म लैजान सहमत भएका छन् । मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलमा फुटको संकट टरेपछि अब राजनीतिक घटनाक्रमले कुन मोड लिन हो सबैका लागि चर्चा र चासोको बिषय बनेको छ ।

”प्रांगारिक कृषि उत्पादन आजको चाहना, दीर्घायुर स्वस्थ जीबन हाम्रो कामना ” भन्ने नाराका साथ पाँचौंराष्ट्रिय प्रांगारिक मेला पोखराको नयाँ बजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा सुरु भएको छ । तीन दिनसम्म यो मेला संचालन हुनेछ । लगातार तीन पटक काठमाडौंर एक पटक चितवनमा आयोजना गरी यसपटक मेलालाई पोखरा ल्याइएको हो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयर जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय कास्कीले मन्त्रालयर स्थानीय संघ(संस्थाहरुको सहयोगमा यो मेलाको संयोजन गरेको हो । मेलामा देशभरका किसानलेराशायनिक मलरराशायनिक बिषादी प्रयोग नगरी प्रांगारिक मलर त्यस्तेै विषादी मात्र प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका कृषि उपजर फलफूल, माछा, महराखिएको छ । हुन त नेपालमा उत्पादित कफीले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रागारिक भनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । तर किसानले लामो समय अभ्याश गरी कतिपय तरकारीर फलफूल, मह लगायतका बस्तुहरुपनि प्रांगारिक उन्मुख छन् । यिनलाई मान्यता दिलाउन पनि यस्ता मेलाЦप्रदर्शनीले मद्दत पुग्नेछ ।

Х read more...

फेरि अबरोध देखियो
January 9, 2012

संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाका लागि पछिल्लो पटक थपिएको समय ६ महिनामध्ये डेढ महिना समाप्त हुन लागेको अवस्थामा दलहरुमा पुनः दन्तबझान सुरु भएको छ । दलहरु केही दिन आफ्नो सकृयता देखाउँछन् , त्यसपछि उनीहरुको गतिविधिमा क्रमशः शिथिलता देखिने पुरानै रोग हो । यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतले पुराबलोकनको निवेदनलाई दरपीठ गरिदिएपछि दलहरुले तोकिएको समयमै संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर सर्वोच्चलाई जबाफ दिने भनी भाषण गर्न थालेका थिए । तर एक हप्ता पनि नवित्दै एकले अर्कोलाई आरोप(प्रत्यारोप गर्दै दलहरुले आफ्नो वाचा भुल्दै गएको प्रतीत हुन्छ । सर्वोच्चसँग सिंगौरी खेल्दै संविधानसभाको म्याद सभाले अनन्तकालसम्म थप्न सक्ने गैह्रजिम्मेवार अभिब्यक्ति पनि जिम्मेवार नेताहरुवाट आएकै हुन् तर जनमत त्यसको बिपक्षमा देखिएपछि दलका नेताहरु तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्छौं भनेर सकृय भएका थिए ।

नेपाल सरकारले राजधानीको मुटुमा रहेको शहीद गेटमा आदरणीय शहीदहरुको बुइ चढाएर राखिएको तत्कालीन राजा त्रिभुवनको शालिक त्यहाँवाट हटाउने निर्णय गरेको छ । देश र जनताका लागि जीवन आहूति गर्ने प्रातःस्मरणीय शहीदहरु शुक्रराज, गंगालाल, धर्मभक्त र दशरथ चन्दको टाउको माथि राखिएको त्रिभुवनको आकृति त्यहाँवाट धेरै पहिले नै हटाउनु पथ्र्यो तर नेपालका नेताहरु कुर्सीमा पुग्नासाथ बुद्धि र बिबेक पनि भुत्ते हुने कारणले यसतर्फ कहिल्यै ध्यान दिन सकेनन् । कुर्सीमा पुगेपछि एकथरीको कुर्सीमा सधैं कसरी टााँस्सिइरहने र अर्को थरीको कुर्सीवाट कसरी खँदारेर कुर्सीमा पुग्ने भन्ने ध्याउन्नाका कै कारण जनताा सकारात्मक सन्देश जाने कामकुराहरु गर्न पछि परिरहे ।

Х read more...

बिगतवाट पाठ सिकौं
January 4, 2012

नेपाल पर्यटन बर्ष २०११समाप्त भएको छ । यस अबधिमा बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख श्रोतकारुपमा रहेको पर्यटनमा लक्ष अनुरुप पर्यटक भित्रिए भित्रिएनन् त्यसको लेखाजोखा गर्ने उपयृुक्त समय यही हो । नेपाल पर्यटन बर्षको घोषणा निकै तामझामकासाथ केन्द्रीय र क्षेत्रीय स्तरमा पनि गरिएको थियो । बन्द, चक्काजाम र हडतालमा अभ्यस्त भएका राजनीतिक दलहरुले यो अवधिमा यस्ता गतिविधि नगर्ने लिखित वाचा नै गरेका थिए । कूल १० लाख पर्यटक यस अवधिमा भित्र्याउने सामान्य लक्ष राखिएको थियो । तर यो लक्ष पूरा हुन सकेन । अहिले यकीन तथ्यांक नआइसके पनि पौने ८ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको अनुमान गरिंदैछ । पर्यटन बर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका संयोजक योगेन्द्र शाक्यले ८० प्रतिशत उपलब्धी भयो भनी सन््तोष प्रकट गरेका छन् । सवै राजनीतिक दलहरुले यो अवधिमा बन्द, हडताल, चक्काजाम नगर्ने भनी गरेको प्रतिवद्धता भने सजिलै तोडेर बेइमानी प्रदर्शन गरे ।

Х read more...

л Previous Page - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - Next Page ╗