Samadhan National Daily

मेधेशीमोर्चा संकटमा

समाधान सम्वाददाता
काठमाडौं, २६ असोज ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै दुई महिनायता आन्दोलित मधेसी मोर्चा प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएसंगै संकटमा परेको छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा ४६ जनाको ज्यान गुमेको छ, सयौं घाइते भएका छन् र गिरफ्तारमा परेका छन् । तर आन्दोलन कता लैजाने भन्नेमा नेतृत्वमा रहेका चार मधेसकेन्द्रित दल दिग्भ्रमित भएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री चुनावमा सहभागिता हुँदै सोमबार र मंगलबार जारी मोर्चा बैठकमा त्यो अलमल प्रष्ट झल्किएको छ ।
मंगलबारको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मोर्चाका नेताहरु व्यवस्था अन्तर्गत संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएको प्रष्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउ गर्न लागे । ‘हामीले संविधान जलायौं, तर व्यवस्थापिका बहिष्कार गरेका छैनौं,’ फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनाव अन्तरिम संविधानकै प्रावधानअन्तर्गत भएकाले भाग लिएका हौं ।’
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘यो हाम्रै नेतृत्वमा जनताले गरेको आन्दोलन हो । नाकाबन्दी फिर्ता लिन जनताको माग बढ्दै गए विचार गर्छौं ।’
खासमा मंगलबारको पत्रकार भेट आन्दोलनको स्वरुप बदलिएको घोषणा गर्नका लागि थियो । सोमबारको मोर्चा बैठकमा नेताहरुले चाडपर्वको मुखमा नाकाबन्दीलगायत सबै आन्दोलनको शैली बदल्ने समझदारी गरेका थिए । सद्भावना अनुपस्थित रहेकाले निर्णय हुन सकेन ।
काठमाडौंबाहिर रहेका सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको तीव्र आपत्तिपछि सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण बैठकमा सहभागी हुनबाट पछि हटेका थिए । तर मंगलबार बिहान तमलोपा मुख्यालय बिजुलीबजारमा आयोजित मोर्चा बैठकमा कर्ण सहभागी भएपछि सद्भावनामा विवाद चुलिएको छ । कर्णले आफूलाई धोका दिएको निष्कर्षमा महतो छन् । कर्ण भने बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा समेत सहभागी थिए ।
बैठकले मंगलबारबाटै दसैं सुरु भएको सन्दर्भमा नाकाबन्दीबाहेक सबै आन्दोलन फिर्ता लिने भनी मोर्चाले निर्णय गरिसकेको थियो । तर सद्भावना अध्यक्ष महतोले टेलिफोनबाटै धम्की दिएपछि बैठकलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलन विना तयारीको भाषण थलोमा परिणत भएको थियो । आन्दोलन स्थगनको घोषणा भएन । बरु नेताहरुले प्रधानमन्त्री चुनावमा भाग लिन पर्नुको प्रष्टीकरण दिँदै आफ्नो बचाउमा शब्द खर्चेका थिए ।
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका एक उच्च तहका नेताका अनुसार मंगलबार घटस्थापनादेखि लागू हुने भनिएको आन्दोलन फिर्ता फूलपातीदेखि लागु हुनेगरी निर्णय भएको छ । तर मोर्चाले कात्तिक लागेपछि मात्रै त्यसको घोषणा गर्ने उनले बताए ।
यो आन्दोलन तुहिइसक्यो, नेताहरुलाई घोषणा गर्न लाज भएजस्तो छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले चाडपर्वको बेला आन्दोलन रोक्न भनी आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलन गफ गर्ने थलोमा परिणत भयो ।’
झन्डै आधा सय नागरिकको ज्यान जाँदासमेत नघटेको आन्दोलनको पारो नेतृत्वको दिशाहीनताका कारण तुहिएको भन्दै मोर्चा दोस्रो तहका नेता र कार्यकर्ता आक्रोशित भएका छन् । केन्द्रीय नेतृत्व हुँदै जिल्लास्तरसम्म धमाधम पार्टी छाड्ने र राजीनामा दिने लहर चलेको छ । मधेसी समुदायका जायज मुद्दा सम्बोधन गर्न थालिएको आन्दोलनमा नेतृत्वले जानाजान भारतलाई खेल्ने स्पेस दिएको उनीहरुको आरोप छ । दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट चुहिएका संविधान संशोधनका सात बुँदा हुँदै नाकाबन्दीसम्म आइपुग्दा मधेस आन्दोलनका मुद्दा अपहरित भइसकेको बुझाई स्वयं मधेसी मोर्चावृत्तमै छ ।
मोर्चाका एक नेताको भनाईमा, विगतको मधेस विद्रोहका बेला पनि भारतले मधसी नेतृत्वलाई उपयोगमात्रै गरेको थियो । यो पटक त बद्नाम नै गरिदिएको छ । ‘कतिसम्म भने एक दिनसमेत आन्दोलनमा नआएका विजयकुमार गच्छदारले बरु यो आन्दोलनको जस लिने अवस्था देखा परेको छ,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री चुनावमा जाँदा उनले कम्तीमा आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराए, हाम्रो नेतृत्वले त त्यति पनि गर्न सकेन ।’

नाकाबन्दी नेपाललाई संकटमा पार्ने अमानवीय ब्यवहारः प्रधानमन्त्री

समाधान सम्वाददाता
काठमाडौं, २० असोज ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय पक्षबाट भएको नाकाबन्दी ’नेपाललाई संकटमा पार्ने अमानवीय व्यवहार’ भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले कुहिन लागेका केही सामग्री पठाएर नाकाबन्दी नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समूहलाई देखाउने तरिका गलत भएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन् ।
’राष्ट्रिय स्वाधिनता अभियान’ सुरु गरेका प्रमुख राजनीतिक दल र संघसंस्थासंग सम्बद्ध युवा नेताहरुको टोलीसँग बुधबार कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारतीय रबैयाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । ’कुहिन लागेका केरा, स्याउ, प्याजका ट्रक पठाउने र भारतले सामान छोडिरहेको छ भन्ने देखाउने’ ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको टोलीसँग प्रधानमन्त्री कोइालाले भने,’हाम्रो देशलाई संकटमा पर्ने यो अमानवीय कुरा हो  ।’
एमालेका ठाकुर गैरे, रामकुमारी झाँक्री, कांग्रेसका गुरुराज घिमिरे, एमाओवादीका कृष्ण केसी, हिमाल शर्मा लगायतका झण्डै ३५ जना युवा नेताहरु मंगलबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमाथि के गर्न खोजिएको हो त्यो आफूले बुझन् नसकेको बताए । विदेश नीति सम्बन्धमा एउटै राष्ट्रिय दृष्टिकोण नभएकोले नेपालमा यस्ता समस्या आउने गरेको कोइरालाले बताएका थिए ।
युवा नेताको समूहले नाकाबन्दी खुलाउने बिषयमा सरकारले किन औपचारिक नबोलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ’सरकार र संसदले यो बिषयमा स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याउनुप¥यो र जनतालाई यसरी व्यस्थापन गर्छौ भनेर आश्वासन पनि दिनुप¥यो भन्ने हामीले आग्रह ग¥यौ’ अभियानमा संलग्न गैरेले भने ।
भूपरिवेष्ठित देशविरुद्ध भारतले निकृष्ट काम गरेको भन्दै युवाहरुले सरकारले यो बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले नेपालले आफ्नो कुरा स्पष्ट रुपमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा राखेर जानुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । मुलुक भित्रको समस्या हामी आफै व्यवस्थापन गर्छौ, तर कुनै अवाञ्छित सम्झौता गर्दैनौ भन्नेमा स्पष्ट अडान सरकार तर्फबाट आउनुपर्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यसैविच बिहान प्रधानमन्त्री भेटेका युवाहरु बुधबार दिउँसो संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधि जेमी म्याक–गोल्डरिकलाई भेटी नाकाबन्दीबारे बोल्न आग्रह गरेका छन् । नेपालमा यति ठूलो ज्यादती हुँदा पनि संयुक्त राष्ट्र नबोल्नेको प्रति आश्चर्य जनाउँदै उनीहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन आग्रह गरेका थिए । ’भारत ठूलो देश हो आर्थिक र हतियारका युद्ध जित्न हामी सक्दैनौ तर नैतीक र मानवीय मुल्यलाई हामीले सजिलै जित्ने हैसियत राख्छौ’ युवा टोलीले संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रतिनिधिसँग भन्यो,’ भुकम्पको पीडामा रहेको मुलुकमा मानव अधिकार र मानवीय मुल्यको धज्जी उडाउने काम भएको छ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाईदिनुप¥यो ।’

पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला गलत ः कोइराला

ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भद्र सहमति भएको हो ः प्रचण्ड
लसमाधान सम्वाददाता
काठमाडौं, १८ असोज ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफू फेरि प्रधानमन्त्री हुन खोजेको भन्ने हल्ला गलत रहेको वताएका छन्  । उनले दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकता आवश्यक भएकोमा जोड दिए । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले सोमबार आँफै बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलहरुबीच भएको भनिएको भद्र सहमतिबारे भने कोइरालाले केही बोलेनन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै संविधान बनेपछि एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने बारेमा भद्र सहमति भएको खुलासा गरे ।
बैठकमा अन्य दलका नेताहरुले भद्र सहमति बारे वास्तविकता के हो भन्दै निरन्तर चासो राखेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी भएको खुलासा गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनले विजय गच्छदार र बाबुराम भट्टराईको उपस्थतिमा त्यस्तो भद्र सहमति भएको स्पष्ट पार्दै त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए ।
प्रचण्डले तीन दल मिलेर जारी गरेको संविधानको कार्यन्वयनमा तीन दल मिलेर गर्नुपर्ने बताउँदै कम्तीमा तीन वर्षमा तीन दलको एकता अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका थिए । बैठकमा सहमतीय सरकार गठन प्रयासबारे पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा साना दलका नेताहरुले कुर्सीका लागि झगडा नगर्न र तीन ठूला दलमिलेर सरकार बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफू विगतमा भएका सहमतिप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए । भद्र सहमति भएको हैन भनेर आफूले कतै नभनेको स्पष्ट पार्दै कोइरालाले यसबारेमा पार्टीमा छलफल भएर निर्णय लिने बताएका थिए । उनले संविधान जारी भएपछि उत्पन्न अहसज परिस्थितिलाई सहज बनाउने आफूले अन्तिम क्षणसम्म पनि प्रयास गरेको उललेख गरेका थिए ।
बैठकमा भद्र सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्न १८ दलले सुझाव दिएका थिए । साना दलले अहिलेको अवस्थामा तीन दलबीचको एकता अपरिहार्य रहेको भन्दै झिना मसिना कुरामा नअल्झिन सुझाव दिँदै तीन दलबीचको एकताले नै मुलुकको समस्या समाधान हुने बताएका थिए ।

एकल जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेश बन्ने सम्भावना समाप्त

समाधान सम्वाददाता
पोखरा, १६ असोज ।
नेकपा एमाले केन्द्रिय कमिटिका सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एकल जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउने सम्भावना समाप्त भएको बताएका छन् । नेपाल लोकतान्त्रीक आदीवासी जनजाती महासंघ कास्कीले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव गुरुङले तमुवान प्रदेश भन्दै सडकमा भौतारिनुको अर्थ नभएको बताए ।
अहिलेको बसाई सराई, उत्पादन प्रणाली र प्राकृतीक स्रोत र साधनले गुरुङ समुदायलाई मात्रै प्रदेश भन्दा सामाजिक न्याय नहुने उनको भनाइ थियो । उनले सबै दल, समुदाय सहमत भए तमुवान बन्न सक्ने र नभए गण्डकी, माछापुच्छे« प्रदेश बन्ने बताए ।
आदीवासी जनजातीहरुको ऐतिहासीक तथा आदीम थलोको सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसंघको आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि आफू लडेको जानकारी दिदै गुरुङले अहिलेको संघिय संरचना भित्र गुरुङको पहिचानलाई सम्बोधन गरेको बुझ्नुपर्ने बताए । अहिलेको प्रस्तावित संघिय प्रदेशमा गुरुङहरुको क्लष्टर नभत्केको प्रष्ट पार्दै एमाले नेता गुरुङले अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जनजातीलाई संरक्षित, विशेष क्षेत्रमा राख्न सकिने धारणा राखे । अहिलेको प्रस्तावित सात प्रदेशमा राई–लिम्वु, तामाङ–नेवार, मगर–गुरुङ, थारु–अवध र भोजपुरी–मैथलीलाई एउटै क्लष्टरमा राख्नु सकारात्मक भएको एमाले सचिव पोखरेलले बताए ।
आदिवासी जनजातीको भाषा संस्कृतिलाई अहिलेको संविधानले अस्वीकार गरेको भन्न मिल्दैन, उनले भने–समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार आदीवासी जनजातीले अधिकार पाएन भन्नुको अर्थ छैन । एउटै समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपती बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेर सबैको अवसर खुल्ला गरेको उल्लेख गर्दै एमाले सचिव गुरुङले नयाँ संविधान अहिले सम्मको सबै भन्दा बढी प्रगतीशिल भएको बताए ।
नेकपा एमालेको एकताले संविधान बनेको उल्लेख गर्दै उनले शुशिल कोइरालाले भनेर नभई एमालेले प्रचण्डलाई सहमतिमा ल्याएको धारणा राखे । लोकतान्त्रीक आदीवासी जनजाती महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सचिव चेतबहादुर गुरुङले मन्तव्य राखेका थिए ।

सरकारको असफलताले नाकाबन्दी लम्बियो ः बिजुक्छे

समाधान सम्वाददाता
पोखरा, १६ असोज ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी सरकारकै कमजोरीका कारणले लम्बिएको आरोप लगाएका छन् । नेवा खलः कास्कीको शनिबार भएको वार्षिक साधारणसभामा उनले सरकारको कुटनीतिक असफलताका कारण नाकाबन्दी लम्बिएको बताए ।
नेमकिपा अध्यक्ष बिजुक्छेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रसंघमा नगएर गल्ती गरेको टिप्पणी गर्दै भारतले गरेको नाकाबन्दीका बारेमा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने मौका गुमाएको बताए । उनले भुकम्पमा सहयोग गर्ने दाता राष्ट्रहरुलाई धन्यवाद र नाकाबन्दीको बारेमा विश्वलाई सुनाउने मौका पाएपनि आसेपासेको कुरा सुनेर राष्ट्रसंघको महासभामा नजाँदा देशमा समस्या झन् थपिएको बताए । बिजुक्छेले नेवारी संस्कृति सभ्यता पनि भएकाले यसलाई जिवन्त राखिराख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेवा खलः कास्कीका उपाध्यक्ष तथा संस्कृतिविद् तीर्थ श्रेष्ठले नेवा छेँ को निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
तमु धिँ नेपालका अध्यक्ष कर्मा तमुले धेरै ठूलो बलिदान पछि प्राप्त संविधान पेट्रोल नपाएर थन्किने गाडी जस्तै नबनोस् भन्दै सबै जातजातीले अपनत्व महशुष गर्ने खालको संविधान हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।
नेवा खलः कास्कीका अध्यक्ष अशोक पालिखेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा थकाली सेवा समाजका निवर्तमान अध्यक्ष अम्बर तुलाचन, धर्म शिला बुद्ध विहारका दायक सभाका अध्यक्ष कृष्णमान गुभाजु, जवाहरलाल श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेवा छेँ निर्माणका लागि नगद १ लाख भन्दा बढी सहयोग गर्ने सहयोग दाताहरु तथा लामो समय नेवा खललाई नेतृत्व दिएर अमूल्य योगदान गरेको भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशमान पालिखेलाई सम्मान गरिएको थियो ।
साधारणसभाको बन्द शत्रमा महासचिव प्रदीप रञ्जितले वार्षिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

उर्जामन्त्री ज्ञवाली बर्खास्त, खेलकुदमन्त्री पौडेलको राजिनामा स्वीकृत

काठमाडौं, १४ असोज । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका छन् । राजीनामाका लागि दिइएको समयसीमाभित्र उनले राजीनामा नबुझाएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले बिहीबार साँझ उनलाई बर्खास्त गरेका हुन् । ’प्रधानमन्त्रीले विहीबारै राजीनामा दिएका खेलकूदमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ’उर्जामन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले यसअघि दुवै मन्त्रीको राजिनामा मागेका थिए । मंगलार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई फोन गरी अख्तियारले कारवाही गर्न निर्देशन दिएका मन्त्रीलाई फिर्ता नबोलाए आफूले बर्खास्त गर्ने चेतावनी उनले दिएका थिए ।’एउटा संवैधानिक निकायले कारवाही गर्न निर्देशन दिएको यति लामो समय भैसक्दा पनि फिर्ता किन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले अध्यक्ष ओली समक्ष असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीमाथि सोलु कोरिडोर प्रशारण लाइन निर्माण सम्बन्धी निर्माणमा अनुचित कार्य गरेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गरेका थियो । अख्तियारले मन्त्री ज्ञवालीसहितका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका माथि अभियोग लगाएको छ ।

‘संविधान लोकतान्त्रिक, प्रगतीशिल र जनतामैत्री’

समाधान सम्वाददाता
पोखरा, १४ असोज ।
व्यवास्थापिका संसदका सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्वाङले नेपालको संविधान २०७२ संसारकै सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक, प्रगतीशिल र जनतामैत्री संविधान भएको बताएका छन् । रिपोटर्स क्लव नेपालको राष्ट्रिय भेला तथा संविधान प्राप्ती पछीको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख नेम्वाङले नयाँ संविधान जनतामैत्री भएको बताए ।
जनताको चाहना र भावना अनुसार संविधान बनेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ संविधानमा सबैको सहयोग र समर्थन रहेको धारणा राखे । विश्वमै सबैभन्दा समावेशी संविधान बने पनि अब संविधानको कार्यान्वयनमा चुनौती छ, उनले भने–राम्रो बने पनि संविधान आफै क्षमता र बुद्धि विवेक बन्न सक्दैन । सभामुख नेमवाङले दलहरु एक भएर संविधान जारी गरेको स्मरण गराउदै संविधान कार्यान्वयनको चुनौतीलाई सामना गर्न समेत दलको एकताको जरुरी रहेको धारणा राखे । उनले संविधान निर्माणलाई दवाव दिएका सबै जनताहरुले कार्यान्वयनको लागि समेत दलहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । नेपालको संविधान २०७२ लाई स्वीकार नगरे नेपालको इतिहासमा फेरी संविधान नबन्ने दावी गर्दै उनले सबै भाषा, धर्म संस्कृति जनताको सहभागीतामा संविधान बनेको बताए ।
संविधान सभामा रहेका ८९ प्रतिशत को सहभागितामा संविधान बनेको जानकारी दिदै सभामुख नेम्वाङले अमेरिकामा ५२ प्रतिशत र भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधानमा मतदान गरेको बताए । संविधान निर्माणका असन्तुष्टिलाई सुन्न पर्ने चर्चा गर्दै उनले संसारभरीको अनुभवमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भुगोल र जनसंख्या दुवैलाई हेर्नु पर्ने धारणा राखे । भारतमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ४७ हजार ९ सय ५२ देखी २९ लाख सम्म जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई समेटिएको जानकारी दिदै उनले नेपालमा पनि त्यस्तै ढंगले जनसंख्या र भुगोललाई ध्यान दिएको बताए । कोही क्षेत्र प्रतिनिधि विहिन नहुन र जनसंख्या बढी हुनेलाई अन्याय नहोस, उनले भने–हाम्रो छिमेकीको अनुभव नराम्रो नभएकोले हामीले समेत अन्तराष्ट्रिय अनुभवलाई हेरेर २० वर्ष निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर नगर्ने निर्णय ग¥यौं । भारतको संविधानको ४२औं संशोधनले २५ वर्ष निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर नगर्ने र सन २०००मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाले ५० वर्ष फेर्न नपाइने उल्लेख गरेको स्मरण गराउदै सभामुख नेम्वाङले निर्वाचन क्षेत्रवारे प्रश्न उठ्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिन नसकीने बताए ।
संविधान हतार हतारमा नभई विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर जारी गरेको जानकारी दिदै उनले सबै दल मधेस पहाड हिमालका जनताको संविधानमा स्वामित्व भएको दावी गरे । वहिष्कार गरेका तथा मधेस केन्द्रित दलको संविधान निर्माणमा योगदान भूमिका रहेको उहाँहरुको पसिना र स्वामित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले बनाएको संविधानमा पाँच ओटा कुरामा चित्त नबुझ्दा वहिष्कार गर्नु जायज नभएको बताए । संसार भरीको संविधान निर्माण प्रक्रिया यही हो, उनले भने–यो भन्दा अरु कुनै विधि र प्रक्रिया छैन, तुलनात्मक सबै हिसावले नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ । २०४७ सालको संविधान उत्कृष्ट हुदा हुदै पनि समय सापेक्ष रुपमा कमा फुलस्टप समेत संशोधन हुदैन भनेर गल्ती गरिएको उल्लेख गर्दै सभामुख नेम्वाङले नयाँ संविधानलाई समय सापेक्ष रुपमा संशोधन नगरेर गल्ती गर्न नहुने बताए ।
संसारमा सबैका सबै जनता संविधान निर्माणबाट सन्तुष्ट भएको देश नभएको उदाहरण दिदै उनले विस्तारै असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि प्रक्रिया बनाएर अगाडी बढ्नु राम्रो भएको धारणा राखे । उनले तत्काल काम चलाउनको लागि संसदको नियामवली बनाउने गृहकार्य भैरहेको जानकारी दिए । रिपोटर्स क्लव नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा केन्द्रिय सदस्य राज बहादुर गुरुङ कास्कीका अध्यक्ष बासुदेव मिश्र लगायतका वक्ताले मन्तव्य राखेका थिए ।