Samadhan National Daily

नयाँ सरकारका प्रमुख दायित्वहरु

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले असोज २५ गतेदेखि मुलुकको शासनभार सम्हालेको छ । अहिलेको गठजोडमा तीन प्रमुख दल नेकपा एमाले, एमाओबादी , राप्रपा नेपाल र संगसंगै मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पनि छ । मन्त्रिमण्डलमा पहिलो चरणमा एमाले, एमाओबादी, राप्रपा नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक तथा मधेस समता पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा उनले पहिलेदेखि नै रुचाउँदै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पाएका छन् । हिजोसम्म अछुत ब्यबहार सहदै आएको राप्रपा नेपालले पनि मन्त्रिमण्डलमा राम्रो हिस्सा पाएको छ । यसका अध्यक्ष परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । अर्को एक जना पनि राप्रपबाट मन्त्रिमण्डलमा छन् । एमाओबादीले एकजनालाई मन्त्रीमा पठाएको छ । एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार जना मन्त्रिमण्डलमा छन् । असोजभित्र मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने र पूर्णता दिंदा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या कम्तिमा दुइजना थप हुनेछ ।

ओली सरकारले पहिलो निर्णय मुलुकभरका तुइन विस्थापन गर्नेबाट सुरु गरेको छ । दुइ बर्षभित्रमा तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ । नयाँ सरकारकासामू जल्दाबल्दा समस्याहरु छन् । ती समस्यालाई समाधान गर्न सरकारलाई समय पनि छैन, तत्काल सुरु गरिहाल्नुपर्छ । भारतले अघोषित नाकावन्दी लगाएको छ । यसलाई वार्ताको माध्यमवाट हटाएर नेपालीको कष्टकर जीबन यापनलाई सहज बनाउनु पर्ने खाँचो छ । दशैं आइसक्यो, इन्धनको अबस्थामा सुधार आएन भने नागरिकले घरघरमा दशैं मान्न जान पाउने छैनन् । मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्ने पार्टीहरु दुइ महिनादेखि लगातार आन्दोलनमा छन्, उनीहरुसँग तत्काल वार्ता थालेर सहमतिमा ल्याएर आन्दोलनको अन्त्य गर्नुको बिकल्प छैन । प्रधानमन्त्रीको चुनावले कम्तिमा उनीहरुलाई संविधानको दायराभित्र ल्याएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दलहरुले ज्यादै लापार्वाहीपूर्ण ब्यबहार देखाएका छन् । खरवौं सहयोगको प्रतिवद्धता आएको छ तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कसको मान्छे पठाउने भन्ने खेलकै कारण सिइओ नियुक्त हुन सकेको छैन । प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएर तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने खाँचो छ । महंगीले चुली नाघेको छ, दशैंको मौकामा उपभोग्य सामानको अभाव र कालोबजारी भैरहेको छ, यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । विगतमा झैं पदीय भागवण्डामा सरकार नअलमलिई फटाफट काम गरी जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुको बिकल्प छैन ।

ऋषि मनको रौद्र रुप

नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं संघारमा आएको छ । दशैंमा स्वदेश विदेश जहाँसुकैका नेपाली सकेसम्म पुख्र्यौली थलोमा पुग्ने चाहना राख्छन् । यसकारणले नेपालीहरु सबैभन्दा बढी चलायमान हुने दशैंमा नै हो । यसपटकको दशैंको भने कथा ब्यथा बेग्लै छ । भूकम्पले गरेको बिनाशका कारण यसपटक धेरै नेपालीको घरमा दशैं छैन । त्यसमाथि दशैंमा घरघरमा जाने बेलामा इन्धनको चर्को अभावले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान समस्या छ । यातायातको सबैभन्दा चर्को समस्या राजधानी काठमाडौंबाट बाहिर जाने नागरिकले भोग्नुपर्नेछ । अघिल्ला बर्षहरुमा यतिवेला गाडीका बुकिङ् खुलिसकेका हुन्थे । तर यसपटक भने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । यातायात ब्यबसायी महासंघले नै घर जान चाहनेलाई यसपटक गाडी नकुर्न सल्लाह दिइसकेको छ । समयमै घर जाँदा उचित हुने नत्र पछि कतै चलहल गर्न नसकिने अवस्था आउने महासंघको भनाई छ । दशैंलाई हवाई टिकट पनि बुकिङ भैसकेको छ । गाडी नपाउने भएपछि टाढा जानेले हवाइ जहाजको टिकटको अहिलेदेखि नै ब्यबस्था गरेका छन् । जहाज पनि तेल पाए न चल्छन् ।
छिमेकी भारतमा ऋषि मन भएका भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदीको राज छ । उनले नेपाल आउँदा नेपालको संसद्लाई सम्वोधन गर्दै ऋषि मनले संविधान बनाउन नेपालका नेताहरुलाई अर्ती दिएका थिए । संभवतः नेपालका नेताहरुले ऋषि मन लिएर संविधान नबनाएकै कारण होला, उनले यतिवेला रौद्र रुप धारण गरेका छन् । ऋषि मन त हामीजस्तै मानवको हो । उनले त्योभन्दा माथि उक्लेर देवताको रौद्र रुप धारण गरेर नेपालमा त्राहिमाम, हाहाकार मच्चाएका छन् । उनको नजर जता पर्छ त्यतात्यता कोकोहोलो मच्चिएको छ । उनको पहिलो नजर नै तेल र ग्याँशमा परेका कारण नेपालमा तेल सकिएर जनजीबन ठप्प भएको छ । ग्याँश नभएर नेपालीको चुलो बल्न छाडेको छ । भूकम्पले थङथिलो भएका नेपाली, तेल ग्याँश नपाएर छट्पटिएका छन् । उनको रौद्र रुप जारी नै छ । त्यसैले यसपटक नेपालीले दशैं मनाउन पाउने कि नपाउने उनकै निगाहमा छ । उनको रौद्र रुपले मुलुक भष्म हुन आँटीसक्यो तर हाम्रा स्वनामधन्य नेताहरु भने भारतले नाकावन्दी लगायो भन्न पनि डराउँछन् । तिनलाइ डर छ, मोदीको रौद्र नजरमा परियो भने सत्तामा कहिल्यै पुग्न नसकिने ब्रम्हज्ञान प्राप्त भएर होला, चुपचाप छन् । नाकावन्दीको कुरा गर्नुभन्दा सत्ताको कुरा गर्नु बेश भनेर त्यता पो लागेका छन् । त्यसैले यसपटकको दशैं, संविधानसभा ब्यबस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित भएजस्तै ,दशामा रुपान्तरित हुन बेर छैन ।

अबको प्राथमिकता सत्ता परिवर्तन

रुपान्तरित ब्यबस्थापिका संसद्को सुरुआतसँगै नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति डा रामवरण यादबलाई भेटेर औपचारिक अनुरोध गरेपछि सहमतीय प्रक्रियाबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाले प्रवेश पाएको छ । संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार सहमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि एक हप्ताको समय छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले औपचारिकरुपमा राजीनामा भने दिएका छैनन् । उनले राजीनामा नदिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुका साथै राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्री नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह गरिसकेको अवस्थामा , राजीनामा दिनु नदिनुले खासै फरक पर्दैन । तर मन्त्रिपरिषदमा एमालेका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी कसरी नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान बनेपछि सत्तामा नबस्ने पटक(पटक भन्दै आएको सन्दर्भमा उनले नयाँ सत्ताका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएका हुन् । तर उनले राजीनामा नगरेका कारण, राजनीतिक बृत्तमा यसको अनेकथरी अर्थ लगाईंदैछ ।
मुलुकमा महाविनाशकारी भूकम्प गयो । यसले धनजनको अपार क्षति ग¥यो । भूकम्पपछिको उद्धार, राहतको चरण जसोतसो पूरा भयो । त्यसपछि पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ । भूकम्प पीडित आज पनि अस्थायी टेण्ट र टहरामा बस्न विबश छन् । सरकारले दाता सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि रकमको बचनवद्धता पनि लियो । अरब होइन, खरब सहयोगको प्रतिवद्धता आएको छ । तर यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक निकाय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँका पीडितले अब कस्तो किसिमको घर बनाउने भनेर नापनक्शा मागेका छन् तर सरकारले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । भूकम्पको पीडाबाट जनता आज पनि आहत छन् तर सरकारले भने यो पीडालाई आँखा चिम्लेर संविधान निर्माणमा ध्यान केन्द्रीत ग¥यो । संविधान त आयो तर तराई मधेसमा त्यसले आन्दोलन र त्यसपछि भारतीय नाकावन्दी निम्त्यायो । यो समस्याको निकास खोज्न सरकार अझै सफल भएको छैन । तर अब दलहरुको ध्यान प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद, सभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदको चुनावमा गएको छ । यो सत्ताको खेलले अब कतिदिन लिने हो । मुलुकको जटिल परिस्थितिलाई बुझेर काम गर्ने प्रवृत्ति सरकार र दलहरुमा नभएको हुँदा जनताले सदैब दुःख पाउने भए । अबको सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार हो । तर कहिले सरकार बन्ने हो, कहिले नाकावन्दी हट्ने हो, कहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु हुने हो, थाहा पत्तो छैन । जनताका दुःख दर्द कहिल्यै प्राथमिकतामा नपर्नु अचम्मको बिडम्वना हो ।

ब्यबस्थापिका संसद्को अबको दायित्व

मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्ने दलहरुले सुरु गरेको आन्दोलनले अझै किनारा नलिइसकेको अवस्थामा आजदेखि रुपान्तरित ब्यबस्थापिका संसद्को बैठक प्रारम्भ हुँदैछ । हिजोका दिनमा संविधानसभा र ब्यबस्थापिका संसद्मा दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जनप्रतिनिधिहरुले अब ब्यबस्थापिका संसद्को सदस्यको भूमिकामा सीमित भएका छन् । अब नयाँ संविधान अनुसार बिधि निर्माण गरी विधि बसाल्ने कार्यमा उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकार बनाउने, बजेट पाश गर्नेजस्ता परम्परागत दायित्व पनि उनीहरुकै हो । पहिलो पटक हुन लागेको ब्यबस्थापिका संसद्ले प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्टपति, उपराष्टपतिको निर्वाचन गर्नेछ । नयाँ संविधानको ब्यबस्था अनुसार संसद् बसेको अवस्थामा एक साताभित्र प्रधानमन्त्रीको, २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको तथा एक महिनाभित्र राष्टपति र उपराष्टपतिको निर्वाचन हुनुपर्नेछ । एक साताभित्र सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन संभव नभए बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माण भएपछि राजीनामा दिने बिषयलाई बिगतमा बारम्वार दोहोर्याईरहेको अवस्थामा अब उनले राजीनामा गर्ने कुरामा शंका छैन । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भद्र सहमति पनि भैसकेको छ । एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान निर्माणपछि उनको पार्टी पनि सत्तामा जाने बताइरहेको अवस्थामा अब एमाओबादी पनि सत्तामा भागिदार हुनेछ । यस हिशाबले ओली प्रधानमन्त्री हुने, नेपाली कांग्रेस र एमाओबादी पनि सामान्यतः सत्ताको साझेदार हुने अवस्था छ । संविधान निर्माणमा तीन ठूला दलले मिलेर काम गरेको हुँदा अबको सत्ता पनि मिलेर चलाउने लगभग पक्का छ । मधेस आन्दोलनका कारण संविधानको कार्यान्वयमा कठीनाई उत्पन्न हुने संभावनालाई इन्कार गर्न नसकिने हुँदा तीन ठूला दलले सत्ता साझेदारी गर्ने राजनीतिक संभावना प्रकट भएको हो । सत्ता चलाउने मात्र होइन, मधेस आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्न संविधानमा तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले पनि ठूला दलहरुबीच सहकार्यको खाँचो देखिएको छ । तर लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा सशक्त प्रतिपक्षको पनि खाँचो पर्ने हुँदा अब तीन दलमध्ये एक दल प्रतिपक्षमा बस्दा लोकतन्त्रको स्वास्थ्यलाई राम्रै हुन्छ । मधेसबादी दलहरुसँग वार्ता गर्ने सन्दर्भमा सरकार निकै लचिलोरुपमा प्रस्तुत भएको हुँदा अब केही दिनमा वार्ता भएर संविधान संशोधन गर्ने टुँगोमा पुग्ने संभावना पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेसका केही दलहरु पनि सत्तामा जाने संभावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । कहिले संविधान निर्माण त संविधान बनिसकेपछि पनि संविधानभित्रकै बिबादले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण ओझेलमा परेको छ । नागरिक शान्ति सुब्यबस्था र बिकासको ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् । त्यो दिशामा मुलुकलाई हिंडाउने चुनौती दलहरुका सामू छ ।

पार्टी त्याग्न डा. भट्टराईले रोेजेको समय

एमाओबादीका थिंक ट्यांक डा बाबुराम भट्टराई पार्टीको प्रारम्भिक सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट अलग भएका छन् । मुलुकमा नयाँ संविधान आएको एक हप्ता भित्रै पार्टी परित्याग गरेर केही समय स्वतन्त्र बस्ने उनको निर्णयले जुन हदको राजनीतिक तरंग, मुलुकमा तरंगित हुनुपथ्र्यो, त्यो स्तरमा तरंगित हुन सकेन । नेपालले भारतको अघोषित नाकावन्दीको सामना गरिरहेको र मधेसमा आन्दोलन चर्किएका कारण डा भट्टराईले उठाएको कदमले चर्चा नपाएको हो । तैपनि राजनीतिक क्षेत्रमा खासगरी एमाओबादी र वामपन्थी बृत्तमा उनको कदमको चर्चा र विश्लेषण भैरहेको छ । राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिको अध्यक्षको हैशियतले संविधान निर्माण र जारी गर्न सकृय भएर पनि किन उनले यो अवस्थामा राजीनामा गरे धेरैका लागि कुतुहलताको बिषय बनेको छ । यो मात्र होइन, नेपालको प्रदेशको सीमांकन लगायतका बिषयमा भारतले चित्त दुखाएर नाकावन्दीमा नै उत्रेको अवस्थामा कम्तिमा शीर्ष नेताहरु एक भएर भारतीय कदमको सामना गर्ने, भारतसंग कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गरेर दुइ देशबीचका सम्वन्धमा सुधार ल्याउने यत्न गर्नुसट्टा उनले पलायनको बाटो किन रोजे, धेरैका लागि जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । पार्टी परित्याग गर्नु नै थियो भने पनि यो उचित समय थिएन भनेर पनि राजनीतिक बृत्तमा टिप्पणी भएको छ ।
डा भट्टराई मूलतः अन्तरमुखी स्वभावका ब्यक्ति हुन् । एमाओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनअघि मात्र बिबिसिलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मैले तीस बर्ष लामो संगत गरेर पनि उनलाई बुझ्न नसकेको भनेका थिए । उनी एक्लैले पार्टी परित्याग गरेका छन्, उनकै निकट सहयोगी टोपवहादुर रायमाझीले १५ मिनेट अघि मात्र आफूलाई पार्टी छाड्ने जानकारी गरेको भनी पे्रषित भनाईबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । उनी एक्लै पार्टीबाट पलायन भएकाले एमाओबादीलाई खासै धक्का पुग्दैन भन्ने यसको अर्थ होइन । डा भट्टराईको पार्टी परित्यागबाट एमाओबादीलाई ठूलो धक्का लागेको छ । लगातार टुक्रदै र चोइटिंदै एमाओबादी आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । डा भट्टराई संविधान जारी गर्ने समयमा त्यति सन्तुष्ट थिएनन् । संविधान जारी गर्ने प्रक्रियालाई केही दिन रोक्नुपर्ने उनको मान्यता थियो तर प्रचण्ड संविधान घोषणा रोकिएमा, फेरि समस्या आउने भनेर, अरु दलसँगै संविधान छिटो घोषणा गर्ने पक्षमा थिए । उनी तीन दलको टुँडिखेलको कार्यक्रममा गएनन्, संविधान जारी हुनुलाई गिलाश आधी भरिएको अर्थमा लिनुपर्ने पक्षमा थिए । यतिखेर तराईको आन्दोलनलाई साथ र समर्थन गर्ने मन उनले बनाएका छन् । मुलुकमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको खाँचो परेको भनी उनी बेलाबेलामा लेखमार्फत पनि ब्यक्त गर्थे । कतै उनी पुःन नयाँ शक्ति संरचनाको तयारीमा त छैनन् ? यो अड्कल पनि गरिएको छ । तर उनले सत्तामा बसेर र सत्ता बाहिर बसेर पनि मुलुक र जनताका लागि गरेका कामहरुबाट उनले आफूलाई मुलुकका अरु प्रधानमन्त्रीभन्दा खासै भिन्न रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको हुँदा उनलाई नयाँ शक्तिको नेता मान्ने अवस्था मुलुकमा छैन । जे होस्, डा भट्टराईका आगामी कदमलाई नजिकबाट नियालिनेछ, राष्टिूय राजनीतिमा धेरथोर तरंग पनि ल्याउनेछ भन्नेमा शंका छैन ।

नेपाल भारत सम्वन्धमा चिसोपन बढ्दो

छिमेकी मुलुक भारत र नेपालकोबीचका सम्वन्धमा एकाएक चिसोपन आएको छ । चार दलले संविधान बनाउने सोह्रबुँदे सहमति गर्दाको समयदेखि नै सुरु भएको चिसोपन पछिल्लो समयमा संविधान जारी भएपछि, चिसोपन अझै बढेर बरफ नै बन्ने त होइन, भन्ने आशंका हुन थालेको छ । लामो समयदेखिको संक्रमणकालीन अवस्थालाई चिर्दै नेपालमा संविधान बनेको खुशियालीमा अर्को छिमेकी मुलुक चीन तथा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, पाकिस्तान लगायतका मुलुकले स्वागत गरे पनि भारतले भने स्वागत गरेको छैन । नेपालको राजनीतिमा छिमेकी भारतको धेरै नै प्रभाव र वेलाबेलामा दबाब पनि छ । सशस्त्र द्वन्द्वरत माओबादी र नेपालका अन्य राजनीतिक दलबीच संझौता गराउन भारतले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जगजाहेर छ । त्यसपछिका दिनमा पनि नेपालको महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा भारतले चासो(खाँचो राख्दै आएको छ । बेला(बेलामा हाम्रा नेताहरु भारत जाने र सल्लाह गरेर आउने बिषय पनि खुला रहस्य नै हो । तर यसपटक कहाँ के कडी मिलेन भारत र नेपालबीचको सम्वन्धमा चिसोपन आएको सर्वसाधारणले पनि महसुस गरेका छन् ।
भारतीय बिशेष दूतको नेपाल आगमन र संविधान घोषणाको प्रक्रिया रोक्न दिइएको दबाबमूलक सल्लाहलाई अब संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रियालाई रोक्न नसकिने भनेर शीर्ष नेताहरुले जबाफ दिएका थिए । त्यसपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूतको सकृयता र आफ्नो देशमा आवत(जावत पछि नभन्दै नेपालमा जारी भएको संविधानको स्वागत हुनुको सट्टा तराईमा विद्यमान हिंशात्मक घटना र असहजताले भारतीय मालवाहक कम्पनी तथा यातायातकर्मीहरुले नेपाल आवतजावतमा कठीनाई भोग्नुपरेको भनी बक्तब्य निकालेपछि नेपालमा राजनीतिक तरंग नै ल्याएको छ । यसको अर्थ अप्रत्यक्षरुपमा नाकावन्दी गर्ने सकिने संकेत हो भनेर नेपालमा अथ्र्याइएको छ । अहिले मूलरुपमा भारतसँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरुमा संघीयताका सीमांकनको मुद्दालाई लिएर हिंशात्मक गतिविधि भैरहेका छन् । यसको प्रभाव भारतमा पनि पर्नसक्ने भनी भारतले जाहेर गरेको चिन्ता र चासोलाई ठाडै नाजायज भन्नु अनुपयुक्त होला । तर यसैलाई निहुँ बनाएर भारतले सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध भएका मुलुकसँग चिसो ब्यबहार गर्नु भारतजस्तो बिशाल मुलुकलाइ सुहाँउदो बिषय होइन । भारतको राजनीतिमा मोदीको उदयपछि नेपाल भारतबीचको सम्वन्धमा न्यानोपन बढेको थियो । तर अहिलेको घटनाक्रमले त्यसलाई ओझेलमा पार्न खोजेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले दुइ देशबीचको सम्वन्धमा कटुता उत्पन्न हुनसक्ने गरी बढेको चिसोपन समयमा हटाउन कदम चाल्नु आवश्यक छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरुले पनि भारतीय राजनीतिज्ञ र सरकारसँग कुराकानी गरेर अहिले देखिएका सानातिना समस्याको निदान खोज्न आवश्यक छ । तराईको राजनीतिक असन्तोष भारतको चासो हो भने पनि सरकार र दलहरुले गंभीर प्रयत्न गरेर राजनीतिक निकाश खोज्दा राम्रो हुन्छ ।

अन्ततः मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधान पायो

अन्तरीम संविधान–२०६३ को ठाउँ नेपालको संविधान–२०७२ ले लिएको छ । असोज ३ गतेदेखि नेपालले, जनता सार्वभौम भएको नयाँ संविधान पाएको छ । यसको अर्थ मुलुकमा लामो संक्रमण कालको अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति डा रामवरण यादबले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणीकरण गरेको संविधानका मूल प्रतिहरुमा हस्ताक्षर गरेर विधिवत संविधान जारी भएको घोषणा गरे । नेपालको संविधानमा ३५ भाग र ३०८ धाराहरु छन् । यो संविधान जारी भएसँगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । पहिलो संविधानसभा, संविधान दिन असफल भएको पृष्ठभूमि र दोस्रो संविधानसभामा पनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया स्वस्थ गतिमा अघि नबढेका परिप्रेक्षमा कतै दोस्रो संविधानसभा पनि असफल त हुने होइन, भन्ने आशंकाकाबीच मुलुकले संविधान पाएको छ । मुलुकले संविधान पाएको यो क्षणलाई ऐतिहाशिक घटना र उपलब्धीका रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानसभाको चर्चा माओबादी सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्लो जनआन्दोलनपछि मात्र होइन, २००७ सालदेखि नै थाती रहेको विषय हो । यस अर्थमा पनि संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान पाउने परिघटनालाई ऐतिहाशिक अवसरकारुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भन्ने गर्थे, संविधान बनाएपछि म एक दिन पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दिन्न । मलाई कुर्सीको मोह छैन । यो भनाईलाई संविधान बनाउनेभन्दा पनि प्रकारान्तरले कुर्सीको मोह भनेर पनि अथ्र्याइन्थ्यो । तीन प्रमुख दलहरुको ब्यबहार हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, अरु कसैले होइन, यी दलका नेताहरुले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बिषयलाई सार्थक हुन दिंदैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री कोइरालाले सिधा कुर्सीको मोह नगरी, घुमाउरो पाराले कुर्सीको मोह गरेकै हुन् भनिन्थ्यो । तर संविधान जारी भएपछि उनको एकमात्र ध्येय संविधान बनाएर मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थायित्व दिने नै रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपालको संविधान ( २०७२ मूलतः संझौताको दस्ताबेज हो । त्यसैले यसमा सबै दलका, सबै क्षेत्रका, सबै समुदाय, पेशा, बर्ग र ब्यबसायका भावना मुखरित हुन सकेको छैन । बौद्धिक समुदायले दिएका कतिपय मुलकका लागि हितकर सुझाव पनि संविधानले समेट्न सकेको छैन । तराई(मधेसमा राजनीति गर्ने धेरै दलहरु असन्तुष्ट भएर आन्दोलित हुँदै आएका छन् । एकथरी दलहरु संविधानसभाको चुनाव नै बहिष्कार गरेर बसेका छन् । मधेसी, थारु,जनजाति समुदायले संविधानको स्वागत होइन, बिरोध गर्दै आएका छन् । संविधान जडवत दस्तावेज होइन, जीबन्त दस्तावेज भएको हुँदा, भोलिका दिनमा आवश्यक सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानको जारी भएको यो ऐतिहाशिक घडीमा, मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउन सबैको सहयोग र सद्भावको खाँचो छ ।