|
स्वायत्त गणराज्य घोषणा उचित/अनुचित
December 17, 2009
अन्य दलको पनि सरकारमा नागरिक नै श्रेष्ठ हो । तर माओवादीले राखेको नागरिक सर्वोच्चता के - र संविधानमा के उल्लेख गर्ने - एकात्मक सरकारबाट सरकार संघीयताको सरकारमा प्रवेश गरेको अवस्थामा जातीयता, साँस्कृतिक परिवेशका आधारमा प्रान्त वा राज्य वा प्रदेश विभाजन गरी सहिष्णुता र सद्भावका विपरित नेपालीमा जातिगत दंगा वा साँस्कृतिक भेदभावको विकेन्द्रित परिपाटीमा माओवादी लागेको देखिन्छ । कसैको भनाई छ यही स्वायत्त गणराज्य घोषणाका आधारमा माओवादी सरकार कब्जा गर्ने बाटोमा छ । आत्म निर्ण्र्ााो अधिकार नागरिकमा छ । सबैलाई संविधानमा यही घोषणा हुनर्ुपर्छ भन्ने छैन । समाधानको हल के - सबै दलले सहमति गर, सबैका नागरिकको विचारलाई सम्मान गर र स्थान देऊ र साँझेदारी वा सहमतिको विन्दुमा पुगेर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पद्धतिको विकास गर देशमा विकास र शान्ति नहुने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।
माओवादीबाट स्वायत्त गणराज्यको घोषणा नेपालमा भइरहेको छ । खुम्बुवान, लिम्बुवान गणराज्य, मगरात, थारु, किराँत स्वायत्त गणराज्य, सेती, महाकाली गणराज्य क्रमशः अरु गणराज्य एकीकृत नेकपा माओवादीबाट भएपनि यसले राजनीति पक्षबाट मात्र सहयोग दिने तथा समानान्तर विकास यो प्रणालीबाट नहुने धारणा ठूला नेताको छ । यो स्वायत्त गणराज्य प्रणाली संघीयताको कुरा हो । प्रत्येक गणराज्य आफ्नो स्वार्थमा चल्छ भनी अरु कमजोर गणराज्यलाई दबाएर उपनिवेश नीतिलाई अघि र्सार्छ । नेपालमा स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरी कार्यव्यवहार गर्ने हो भने जातीय, धार्मिक वा सम्प्रदायिक डर, धम्की, खिचातानी र दंगा नहुने कुरै हुँदैन जसले नेपालमा अर्को गृहयुद्ध उम्रन्छ र सरकारलाई विकास र शान्तिको वातावरण कायम गर्न अर्को उपायको खोजी गर्नुपर्दछ । यही स्वरुपमा गृहयुद्ध भई नेपाल विखण्डन हुन बेर छैन । बाहिरी शक्तिले आफ्नो अधिपत्य जमाउँन थाल्छ र नेपालको अस्तित्व धरापमा पर्छ । कहिले माओवादीले एक मधेश एक प्रदेश, एउटा सिंङ्गो प्रदेश को अवधारणा अगाडि ल्याएर संविधान विपरितको बाटोमा अगाडि बढ्यो । विविध भौगोलिक अवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति भएका राज्यको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र नागरिकका हक, अधिकारलाई बढुवा गर्न यो स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गर्ने कार्य माओवादीबाट भएपनि यसले समानान्तर विकास गर्न सक्दैन यो एउटा राजनीति षड्यन्त्र हो । संविधानको नीति विपरित माओवादी एकल नेतृत्व र गैह्रघोषणाको बाटोमा पुगी अन्ततः सत्ता नै आफ्नो पक्षमा घोषणा गर्ने पक्षमा माओवादी छ । यानिकि यो सत्ता कब्जा गर्ने खेल हो । माओवादी जे गर्छु भन्छ त्यो नगरी अर्को कार्य गर्छ । पहिला गणतन्त्रको माग गर्दै संविधानमा पुग्यो र संविधान जनताको पक्षमा लेखिनर्ुपर्छ भनी आवाज उठायो । अहिले माओवादी गणराज्य घोषणा गर्ने अवैधानिक तरिकाले सत्तामा जाने र सत्ता कब्जा गर्ने कुरामा भएको देखिने केही दलको आरोप छ । संघीयताले मुलुकमा विखण्डन ल्याउँनुको मतलब जातजातिहरुमा यसले द्वन्द्व बढाउँछ । यही संघीयताको शाखामा पर्ने स्वायत्त गणराज्य घोषणा पनि यही इमान्दार नहुँदा मुलुक अफगानिस्तान बन्ने खतरामा छ । हुनत यो राज्य व्यवस्था अमेरिका, जर्मनी, अस्टे्रेलिया अझै छ तैपनी सामाजिक आर्थिक, भौगोलिक परिपाटीले साथ दिएकोले सम्भव भएको हो । नेपालमा यो अवस्था सम्भव छैन र स्वायत्त गणराज्य घोषणा गर्नुले देशको राष्ट्रियता, र्सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने कुरामा छ । मात्र यदि हो कि माओवादीको यही ढंगबाट गयो भने देशको राष्ट्रियता, र्सवभौमसत्ता समाप्त हुन्छ र मुलुक अफगानिस्तानको अवस्थामा पुग्ने खतरामा छ । यो अफगानिस्तानको कुरा दोहोरियो भन्नु होला संघीयता र गणराज्यकै सेरोफेरोले अहिले त्यहाँ जातीय, धार्मिक दंगा, द्वन्द्व छ । एकता छैन अनेकतामा नै सबै बाँचेका छन् भन्नुको अर्थ जातीय र धार्मिक सहिष्णुता नराखी एक अर्कामा मनमुटावको वातावरण छ । अफगानिस्तान यही गृहयुद्धले गर्दा आफ्नो पहिचान र राष्ट्रको आत्म र्सार्वभौमसत्ता लगाएत अस्तित्व नै गुमाउँने चरणमा छ । त्यसैले माओवादीले वर्तमानमा गर्न गर्न लागेको स्वायत्त गणराज्य घोषणले भविष्यमा जातजातीयमा द्वन्द्वको सिर्जना गरी राष्ट्र, विखण्डनको स्थितिमा पुग्ने डर छ । स्वायत्त गणराज्य घोषणा कति उचित कति अनुचित यो जनतामाझ बहस र चिया गफको प्रमुख विषय बन्न सक्छ ।
« Back |
Top |
