Samadhan National Daily

‘संघीयता खारेज नगरे संघीयताले देश खारेज गर्छ’

सरकार होइन, एनजीओ आइएनजीओले नयाँ संविधानमा हाली–मुहाली गरिरहेका छन्  ।

chitrabdr-kc-feature-

chitrabdr-kc-feature-

चित्रबहादुर केसी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल
संघीयता नेपाली जनतालाई अरूले सुनाएको कुरा हो । नेपालीको आफ्नो चाहना पनि होइन । सोच पनि होइन । आफ्नो सोच र चाहना नभएको विषय आउँदा जनतालाई अलमल भयो । आफ्नो सोच आफ्नो विषय भएको भए राज्यको पुनःसंरचना, शासकीयस्वरुप लगायत विभिन्न विषयमा जनता तयार हुन्थेँ । अब अहिले जुन राज्य पुनसंरचनाको कुरा आयो । यो जनताले चाहेको र देशको आवश्यकता भन्दा मनोमानी किसिमले आयो ।
अघिल्लो संविधानसभामा राज्यको पुर्नसंरचना गर्दा चितवनलाई चार भाग लगाए । चितवन टुक्रनासाथ चितवनका जनता तुरुन्त सडकमा उत्रिए । आन्दोलन चर्किएपछि आफ्नो जिल्ला भएकाले प्रचण्डले जनताको बीचमा गएर कान समाएर उठबस गरे ।
जनताको बीचमा गएर उनले भने, ‘म कुनै पनि प्रकारले चितवन विभाजन हुन दिन्न ।’ प्रचण्डको यो शैलीले एउटा के सिकायो भने, ‘दबाब दियो भने आफ्नो क्षेत्र आफ्नो अञ्चल, आफ्नो जिल्ला टुक्राउन सक्दैनन् ।’ नेताले ६ प्रदेश बनाउँदा पूर्वाञ्चलमा तराई र पहाड मिलाए । पश्चिमको पनि नौ जिल्ला मिलाए । त्यसबाट जनतालाई के पर्यो भने आफ्ना चुनाव क्षेत्र र आफ्ना एरिया भान्सेले मिलाए, अन्यत्र जनताको समस्या र जनताको आवश्यकतालाई ख्याल गरेनन् । मनोमानी किसिमले राज्यको पुनसंरचना गरे भनेर जनता आक्रोशित भएका हुन् । अब राज्यको पुनसंरचना गर्ने हो भने अञ्चल, जिल्ला केही पनि छुन पाइदैन भन्ने कुरा हुँदैन । तर, छोएमा विरोध गर्नुपर्छ भन्नेकुरा त हिजो प्रचण्डले नै सिकाएको कुरा हो नि ! होइन ? राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि पुरानो संरचना ७५ जिल्ला १४ अञ्चल ठिक छ भनेको छैन ।
अहिले यातायतको विकास भयो, सञ्चारको विकास भयो, जनताको चेतनाको विकास भयो त्यसो भएर त्यो पुरानो संरचनामा केही नयाँ गर्नैपर्छ । तर, आफूले भोग चलन गरेका जिल्ला(अञ्चल फुटाएर प्रचण्ड, भिमराव, कृष्ण सिटौला, शेरबहादुर र केपी शर्मा ओलीहरुलाई नहुने अनि अरुलाई चाहिँ उनीहरुले जे पनि गर्ने ?
यो मनोमानी संरचनाको प्रतिक्रिया हो देशभरको आन्दोलन । एकीकृत माओवादीले जनयुद्धमा पनि र त्यसपछि पनि जातिवादको प्रशस्त अभ्यास गरायो । मधेसी जमिनदारले तराईका समथर भूभाग पहाड हिमालबाट अलग गर्नुपर्छ भनेरे दश आठ वर्षदेखि लगातार अभ्यास गरे । त्यहाँका जनतालाई अभ्यस्त गराए । जातिय राज्यको बिऊँ रोप्ने एकीकृत माओवादीले अहिले पुनसंरचना गर्दा जातिय राज्य छोड्यो । कांग्रेस र एमाले जातिवादसित तर्किए ।
कांग्रेस र एमाले सुरुमै चाहिँ आफ्नो पार्टी्भित्र मौलाएको पृथकतावाद र जातिवादका विरुद्ध सतर्क र चनाखो हुन सकेनन् । कांग्रेस र एमाले भनेका सबै प्रकारका मान्छे भेला गरेर पार्टी बनाउने हुन । यिनीहरुका पार्टीमा पृथकतावादी, जातिवादी, भारतीय, अमेरिकन, दरबारीया सबै मान्छे हुन्छन् ।
गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुँदाको एउटा महत्वपूर्ण घटनाको स्मरण गराउँ । त्यत्तिबेला नारायणसिंह पुनलाई नेपाली कांग्रेसले म्याग्दीबाट जिताएर पर्यटन मन्त्री बनाएको थियो । उनी राजाका विश्वास पात्र थिए । राजपरिवारको २२ वर्ष प्लेन चलाएर बसेका हुन् ।
एक दिन गिरिजाबाबुसित बसेर चिया खाने सिलसिलामा दुख–सुखका कुराकानी भयो । गिरिजाले ‘हाम्रा कुरा सबै दरबारमा जान्छन् केसीजी’ भन्नुभयो । मैले कोबाट जान्छ भने । उहाँले भन्नुभयो, ‘देख्नु भएन नरायणसिंह पुनले कांग्रेस भित्रका कुरा सबै दरबारमा लान्छन् ।’ उहाँले त्यसो भनेपछि मैले भने, ‘तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री, तपाईं नेपाली कांग्रेसको सभापति अनि जब नारायणसिंह पुनले कांग्रेसका कुरा सबै दरबारमा लान्छ भने अनि किन उसलाई आफ्नो मन्त्री मण्डल र पार्टीमा राखिराख्नु भएको छ ?’ उनले उल्टो मलाई भने, ‘तपाईंलाई थाहा नै हुँदैन यस्तो कुरा । तपाईं त सोझो मान्छे । कोही दरबारका, कोही दिल्लीका, कोही अमेरिकाका मान्छे बस्ने गर्छन् । त्यसैले त नेपाली कांग्रेस हुन्छ,’ भनेपछि म अवाक भएँ ।
एक दिन गिरिजाबाबुसित बसेर चिया खाने सिलसिलामा दुख–सुखका कुराकानी भयो । गिरिजाले मलाई भने, ‘तपाईंलाई थाहा नै हुँदैन यस्तो कुरा । तपाईं त सोझो मान्छे । कोही दरबारका, कोही दिल्लीका, कोही अमेरिकाका मान्छे बस्ने गर्छन् । त्यसैले त नेपाली कांग्रेस हुन्छ,’ भनेपछि म अवाक भएँ ।
अहिले पनि कांग्रेस भित्र त्यस्ता मान्छे छन् । पृथकतावादी पनि छन् । जातिवादी पनि छन् । विभिन्न खालका अवैध धन्दा गर्ने मान्छेको पनि त्यहाँ खाँचो छैन । राज्यको पुनसंरचनामा भाडभैलो गर्ने पनि त्यही छन् । मधेस टुक्राउनु पर्छ भने पनि त्यही छन् । जातिय राज्य खोज्ने पनि त्यही छन् । संघीयताको यिनै खराब मान्छेहरुले ल्याएका हुन् । संघीयतामा लैजाने कुरा कुनै कांग्रेस र एमालेको अथवा नेपाली जनताको सोच होइन । जुन सोच र खाँचो नेपाली जनतामा थिएन ।
मैले त भन्दै आएको छु ‘यो संघीयता विदेशीले भिराइदिएको गलपासो हो । यो गलपासो नेपाल राष्ट्रको घाँटीमा कसिदै गएको छ । बेरिदै गएको छ । यो गलपासो समातेर बस्नेलाई पनि विपत परेको छ । प्रदेशमा पनि वैज्ञानिक आधार छैन । पहिला १४ प्रदेशमा राज्यको पुनसंरचना गर्ने भनेर यिनै नेताले चार वर्ष संविधानसभामा भत्ता खाए । ११ प्रदेशमा त सहमति नै भएको हो । त्यसपछि १० मा आए । आठमा आए । पछिल्लो पटक सातमा आए र अब जनताले कल्पनै नगरेको छ मा आए । भनेपछि यो प्रदेशको निर्णय गर्नेलाई नै थाहा छैन कि यहाँ नेपालमा कस्तो प्रदेश बनाउँदा ठिक हुन्छ ? नेपालमा संघीयताको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ ? संघीयता आवश्यक हो कि होइन ? प्रमुख नेतालाई नै त्यो थाहा छैन । उनीहरुलाई त्यो संघीयता कसले बोकाइदियो अब त्यो हुन्न भन्न सकेनन् । संघीयता बोक्नेलाई नै संघीयताको छेउ टुप्पो थाहा छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै भनेको केन्द्रिकृत भ्रष्ट सामन्ती शासनको अन्त्य गरौँ । सिंहरदरबाले ७५ जिल्ला र १४ अञ्चललाई शोषण गर्छ त्यो गाविस र नगरपालिकालाई दिऊँ । स्थानीय निकायलाई दिऊँ । राज्यको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । तर, जनताले अञ्चलहरु फोरेर, जिल्लाहरु फोरेर यत्तिसम्म कि आफू बसेको गाविससम्म फोरेर संघीयता स्वीकार गर्ने वाला छैनन् ।
नेपालमा संघीयताको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ ? संघीयता आवश्यक हो कि होइन ? प्रमुख नेतालाई नै त्यो थाहा छैन । उनीहरुलाई त्यो संघीयता कसले बोकाइदियो अब त्यो हुन्न भन्न सकेनन् । संघीयता बोक्नेलाई नै संघीयताको छेउ टुप्पो थाहा छैन ।
दुई अञ्चलको एक प्रदेश ठिक हुन्छ ?
अन्तिममा हाम्रो पार्टीले अघि सारेको राज्यको पुनसंरचनामा नआई सुखै छैन । कोशी र मेची मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउनुहोस् । सगरमाथा र जनकपुर बनाएर एउटा बनाउनुहोस् । नारायणी र बाग्मती गरेर अर्को बनाउनुहोस् । धौलागिरी र गण्डकी गरेर अर्को बनाउनुहोस् । कसैको बेसी पनि गएन, हिमाल पनि गएन पहाड पनि गएन । यसरी गर्दा देशभरका जनता उफ्रनु त परेन नि ! दुई अञ्चल मिलाएर प्रदेश गराउने वित्तिकै जनता आन्दोलित हुँदैनन् । राज्यको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । थोरै प्रदेश बनाउनु पर्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको के हो भने दुई अञ्चल एक प्रदेश । कर्णाली विकट छ । त्यसको विकास भएको छैन । काठमाडौँ र विराटनगरको तुलनामा सय वर्ष पछाडि छ । त्यसलाई छुट्टै प्रदेश गराउनुपर्छ । हामीले १० वर्षदेखि भन्दै आएको यही हो ।
संघीयता ल्याउनका निम्ति जुन ५० औँ अर्ब रुपैयाँ नेपाली जनताको खर्च भयो । त्यही बाहानामा देशी विदेशी शक्ति चलखेल गरिराखेका छन् । संघीयता ल्याइसकेको दुष्परिणाम त यो राष्ट्रले अझ भोग्नै बाँकी छ । कस्तो देशमा संघीयता चाहिन्छ ? कस्तो देशमा संघीयता सफल भयो ? कस्तो देशमा संघीयताका कारणले राष्ट्रको अस्तित्वै समाप्त भयो भन्ने कुरामा प्रमुख दल गम्भीर भएनन् ।
संघीयता ल्याइसकेको दुष्परिणाम त यो राष्ट्रले अझ भोग्नै बाँकी छ । कस्तो देशमा संघीयता चाहिन्छ ? कस्तो देशमा संघीयता सफल भयो ? कस्तो देशमा संघीयताका कारणले राष्ट्रको अस्तित्वै समाप्त भयो भन्ने कुरामा प्रमुख दल गम्भीर भएनन् ।
गिरिजाले खुशी भएर संघीयता स्वीकार गरेको होइन ?
उनले संघीयता स्वीकार गरेपछि पनि मैले कुरा गरेको थिए । संघीयताको भुमरीमा यो मुलुकलाई पारिसकेपछि यहाँ विदेशीको यति ठूलो चलखेल र लगानी छ त्यो अनुमानसम्म गर्न सकिदैन । संघीयताको नाममा अहिले पनि ५० हजार बढी एनजीओ र आइएनजीओ सक्रिय छन् नेपालमा । सरकार होइन ती एनजीओ आइएनजीओले नयाँ संविधानमा हाली मुहाली गरिराखेका छन् ।
अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन् । तराईंमा ‘एनजीओ’लाई पार्टी दर्ता गराएर खासगरी भारतीयहरुले तराईं अलग गराउन आन्दोलन उठाइदिए । त्यो आन्दोलनका अगाडि त्यत्तिबेलाको सत्तालाई संघीयता स्वीकार गर्नु बाध्यता भयो । यो मञ्जुरीले स्वीकार गरेको होइन । खुशीराजीले संघीयता स्वीकार गरेकै होइन गिरिजाप्रंसादजीले ।
नागरिकता कस्तो बन्नुपर्छ ? राज्यको पुनसंरचना कस्तो हुनुपर्छ । शासकीय स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ ? यिनीहरुको प्रभावले यी सबै काम भएका छन् । यो संघीयताको दुष्परिणाम हो । प्रमुख दलले पछिल्लो समय गरेको १६ बुँदे सम्झौतामा सीमांकनको कुरा छैन । सीमांकनका विषयमा जान अन्जान जुनसुकै स्वार्थमा भए पनि सर्वोच्च अदालत बोल्यो । संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुख खोले । यो सर्वोच्च र राष्ट्रपति पछिल्लो पटक बोलेको पनि उतै दक्षिण तिरको निर्देशन हो भन्नु म त । साँच्चै कुरा गर्ने हो भने यो धेरैलाई नपच्ला । तर, पछि शेरबहादुर र प्रचण्ड त्यहाँ गएपछि सीमांकन नटुंग्याइकन अब संविधान जारी नगर्ने तयारी सुरु भएको यथार्थ हो । अहिले त्यही भएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा संघीयता थिएन् । तराईंमा ‘एनजीओ’लाई पार्टी दर्ता गराएर खासगरी भारतीयहरुले तराईं अलग गराउन आन्दोलन उठाइदिए । त्यो आन्दोलनका अगाडि त्यत्तिबेलाको सत्तालाई संघीयता स्वीकार गर्नु बाध्यता भयो । यो मञ्जुरीले स्वीकार गरेको होइन । खुशीराजीले संघीयता स्वीकार गरेकै होइन गिरिजाप्रंसादजीले ।
एनजिओ र आइएनजिओलाई लखेट्नु पर्छ
अर्को महत्वपूर्ण करा छ, म पनि सुझाव संकलनको लागि जिल्ला गएँ । एनजिओ आइएनजिओले हुलका हुल मानिस तयार गरेको छ । म त आश्चर्य त्यत्तिबेला परेँ मेरै जिल्लामा तीन ठाउँ जाँदा एउटै भाषा छ। एउटै कुरा छ । उनीहरु नढाटी भन्छन्, हाम्रो महिला सञ्जाल हो । हाम्रो निर्णय यस्तो छ, भनेर पढेर सुनाउछन् । त्यहाँ अरु सिडियो सभासद्लाई र सर्वसाधारण जनतालाई माइक छुन पनि दिइएन । त्यहाँ एनजिओ र आइएनजिओले लगानी गरेर योजना अनुसार नागरिकताको बारेमा आवाज उठाएका छन् । दलितका बारेमा आवाज उठाएका छन् ।
जनजातिको बारेमा आवाज उठाएका छन् । त्यो सबै लगानी गर्ने सेट एनजिओ र आइएनजिओले गरेका छन् । यी एनजिओका अगाडि यो सत्तामा बस्नेहरु नतमस्तक छन् । यिनको केही दैया चल्दैन । मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाउने हो भने पहिला चाहिँ यी एनजिओ र आइएनजिओलाई नेपालबाट खजेट्नु पर्छ । यहाँ यिनको कुनै काम छैन ।
संघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन
६ प्रदेश ठिक भएन । कर्णालीका जनताले राज्यको पुनसंरचनामा हाम्रो अलग प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने जुन माग गरेका छन् त्यो माग जायज छ । त्यो जायज मागलाई पुरा गर्नुको साटो त्यहाँ यो सरकार गोली चलाइराखेको छ । कफ्यु लगाइराखेको छ । ६ प्रदेश पनि जब दबाब आउछ त्यसपछि त उनीहरु पछि हट्छन् । नेपालमा चार दलले अहिले जनतालाई ६ प्रदेशको संघीयता भजाए पनि संघीयता ल्याएको यहाँ नेपालका हिमाल पहाडबाट अलग गर्न हो । जातिय राज्य ल्याएर जाति जाति बीच लडाईँ गराउन हो । अब पछिल्लो पटक हिजो ०६२–६३ को आन्दोलनले किनारा लगाएका प्रतिगामी पनि यत्ति जोडदार रुपले शक्तिशाली भएर आएका छन् । धार्मिक युद्ध हुन्छ भनेर स्वयम् कांग्रेस भित्रका पनि कतिपय मान्छेहरु धार्मिक युद्धको नेतृत्व गरेर हिडिराखेका छन् ।
देश आज पृथकतावादको चक्करमा, जातिवादको चक्करमा पुनउत्थानवादीको उनीहरुको गुमेको स्वर्ग फर्काउने खेलमा सँगै धेरै किसिमको घनचक्करमा मुलुकलाई पारिएको छ ।
नेपाली जनताले संघीयताले मुलुक रहन्छ । जातिय सद्भाव कायम हुन्छ । क्षेत्रीय सद्भाव कायम हुन्छ भनेर नसम्झे हुन्छ त्यो भ्रममा नपरे हुन्छ । संघीयताका कारणले यो १० वर्षसम्म अराजकता बढीहरयो । द्वन्द्वबढिराख्यो । जातिय सद्भाव बढिराख्यो । क्षेत्रीय सद्भाव, धार्मिक सद्भाव विग्रियो । यसको कारण संघीयता नै हो । त्यसकारणले यो संघीयता नेपाली जनताको घाटीमा गलपासो लागेको यहाँ जातिय सद्भाव ध्वस्त पार्न, क्षेत्रीय सद्भाव ध्वस्त पार्न, यहाँ अराजकता मच्चाइरहन र सत्तामा बसेकालाई कमजोर बनाएर आफ्ना गलत उद्देश्य शक्ति राष्ट्रले यिनै कमजोरमाथि लाद्न हो । त्यसकारण नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ । संघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।
प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रिकरणको आधारमा संविधान बन्नुपर्छ । स्थानीय निकायको अधिकार जनतालाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार अहिले पनि सिंहदरबारमै छ । १८ वर्षभयो स्थानीय निकायको चुनाव नभएको प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन् ।
नेपाली जनतालाई हक अधिकार दिन संघीयता आएकै होइन । मधेसी दलको लक्ष्य त काकड्भिट्टा देखि महेन्द्रनगरसम्मका तराई जिल्लालाई अलग गर्नु छ । त्यसलाई आत्मनिर्णय गरेर छुट्टिन पाउने अधिकार नयाँ संविधानमा राख्नु पर्ने माग छ । राखेपछि कालान्तरमा भारतीय महासंघमा सामेल हुन उनीहरुलाई बाटो खुल्छ । तर यो मधेसीको उद्देश्यमा अहिले भर्खरै कांग्रेस र एमाले लतारिएनन् । यो निर्णय कांग्रेस र एमालेको सही निर्णय हो । तराईका जमिनदारहरुले जुन कुरा उठाएका छन् त्यहाँ तराईका सिमान्तकृत, सुकुम्बासी जनता विभिन्न दलितको प्रतिनिधित्व तिनले गर्न सक्दैनन् । त्यहाँ २४ घन्टामा ४८ महिला दाहिजोको नाममा पोलिन्छन् । जातियताको कति पीडा छ ।
अनि अन्धविश्वास र बोक्सीका मामलामा तिनीहरुले एक दिन पनि ध्ययन दिदैनन् । उनीहरुको ध्यान तराईं मधेसलाई हिमाल पहाडबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । संविधान बनाउने नामममा उनीहरुको जमिनदारी प्रथा कायम गर्ने अनि सके दुई प्रदेश बनाउने नत्र एक प्रदेश बनाउने र जमिनदार त्यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने, गर्भनर हुने र फेरी पनि त्यहाँका सीमान्तकृत जनतामाथि आफू त्यहाँ राजा हुन चाहन्छन् । अनि राजा हुनेमात्र होइन कालान्तरमा तराई भित्री मधेसलाई भारतीय भूमिमा मिसाउने यो ग्राइन्ड डिजाइन हो । त्यो डिजाइन अन्तर्गत यहाँ संघीयता आएको हो ।
डाक्टरले जातीय मुद्धा छोडे वैद्यले बोके
अब १२ १४ वर्षदेखि जातिय, क्षेत्रीय आधारमा एकीकृत माओवादीले राजनीति गयो । माओवादीले विभिन्न जातिलाई बोकेर हिड्यो । अहिले कांग्रेस र एमालेले जातिय राज्य मानेनन् । जुन प्रचण्ड बाबुरामले जातिय राज्य बोकेर हिडेका थिए । मुलुकमा केही द्वन्द्व बढाउन उनीहरु सफल भए । अब त्यो कुरा सम्भव नभएपछि उनीहरुले त्यो मुद्धा छोडे । डक्टरले जातिय र क्षेत्रीय मुद्धा छोडेपछि अहिले वैद्यले बोकेर हिडेका छन् ।
अब त्यसको जिम्मा वैद्यले लिएका छन् । तराईका जमिनदारको उद्देश्य हिमाल र पहाडबाट तराईलाइ अलग गर्नु छ । कालान्तरमा तराईंलाई भारतीय क्षेत्रमा विलय गर्नु छ । जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य बोकेर हिडेकाहरु तिनीहरुसँग कार्यगत एकता गरिराखेका छन् । पहिला प्रचण्ड र बाबुरामको थियो कथित जनयुद्धको बेलामा पनि जुन जातिको बाहुल्यता छ त्यहाँ गएर त्यो जातिको राज्य घोषणाा गरिदिए । त्यसकारण त्यो त सम्भव रहेनछ भन्ने बल्ल थाहा पाए ।
प्रचण्ड बाबुरामले जातिय राज्य बोकेर हिडेका थिए । मुलुकमा केही द्वन्द्व बढाउन उनीहरु सफल भए । अब त्यो कुरा सम्भव नभएपछि उनीहरुले त्यो मुद्धा छोडे । डक्टरले जातिय र क्षेत्रीय मुद्धा छोडेपछि अहिले वैद्यले बोकेर हिडेका छन् ।
संघीयताले राष्ट्रिय अखण्डता बा“च्दैन
अब संघीयतामा गएर नेपालको राष्ट्रियता र अखण्डता पनि बच्दैन । जातिय सद्भाव पनि मजबुद हुन्न । क्षेत्रीय सद्भाव पनि मजबुत हुन्न । हिजोका राष्ट्रिय स्तरका नेता भनाउदाहरु आज जातीय नेता, क्षेत्रीय नेता भएका छन् । आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो जातिको मात्र कुरा गर्छन् । संघीयताको दुष्परिणम यही हो । छरिएर रहेका राज्यलाई एक ठाउँ ल्याउन अमेरिकामा संघीयता सुरु भएको थियो त्यहाँ सफल छ । अष्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीटजरल्याण्डमा सफल छ । हाम्रो जस्तो आर्थिक रुपले, राजनीतिक रुपले, सामाजिक रुपले, कमजोर देशमाथि संघीयता बलिया राष्ट्रहरुले भारी बोकाइदिएका हुन् । संघीयताको भारी बोकिसकेपछि कतिपय देशको अस्तित्वै समाप्त भएको इतिहास छ । कतिपय देश अहिले उठ्नै नसक्ने गरी गृहयुद्धमा फसकेका छन् । संघीयताको नाममा युद्धमा फसेका देश नाइजेरिया, सुडान र इथोपिया हेर्नुहोस् र संघीयताबाट सचेत हुनुहोस् ।
नेपालीले संघीयता खारेज नगरे संघीयताले देश खारेज गर्छ
निचोड कुरा के हो भने संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त छैन । नेपाली जनताले संघीयता खारेज नगरे संघीयताले यो देश खारेज गर्छ । त्यसकारणले बेलैमा संघीयतालाई इन्कार गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा नेपालको राज्यको पुनसंरचना हुनुपर्छ । कतिपय देशले देशले संघीयताको अभ्यास गरेपछि त्यसलाई छोडिदिए । त्यसकारण निचोड कुरा के हो भने संघीयता नेपालको लागि उपयुक्त छैन । नेपाली जनताले संघीयता खारेज नगरे संघीयताले यो देश खारेज गर्छ । त्यसकारणले बेलैमा संघीयतालाई इन्कार गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा नेपालको राज्यको पुनसंरचना हुनुपर्छ ।
एक सय ७० देश एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गत चल्नु हुने पृथ्वीमा अनि एकात्मक राज्य प्रणालीका कारणले अब मुलुकलाई संघमा लानु पर्यो भनेर जुन कुरा गरेका छन् त्यो तर्क संगत छैन । एकात्मक राज्य प्रणालीकै आधारमा राज्यको पुनसंरचना हुनुपर्छ । विभिन्न जात, जाति, भाषा, भाषि र उनीहरुलाई अधिकार दिनुपर्छ तर मुलुक टुक्राएर कसैको पनि भलो हुन्न । जातीय र क्षेत्रीय राज्य बनाएर देश अखण्ड रहन सक्दैन संघीयता खारेज हुँनै पर्छ ।
प्रस्तुतिः लुइटेल दिनेश (नया“पेज डटकमबाट साभार)

No Comments on ‘संघीयता खारेज नगरे संघीयताले देश खारेज गर्छ’

Drop us a message